जेष्ठ १२ (निजगढ)
सर्वोच्च अदालतले बाराको निजगढमा प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने बारे सरकारले अहिलेसम्म गरेका सबै निर्णय बदर गरिदिएको छ । बृहत पूर्ण इजलासले बिहीवार सरकारलाई नेपाललाई अर्को वैकल्पिक विमानस्थल चाहिने भए निजगढको विकल्प खोज्न आदेश दिएको हो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा र रञ्जुहजुर पाँडेले दायर गरेको रिटमा अन्तिम आदेश गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत र मनोजकुमार शर्माको बृहत पूर्ण इजलासले निजगढमा विमानस्थल बनाउने सरकारी निर्णयहरू बदर गरिदिएको हो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता शर्माको तर्फबाट वकालत गरेका अधिवक्ता सञ्जय अधिकारीका अनुसार सर्वोच्च अदालतले निजगढमा विमानस्थल बनाउने सम्बन्धी २०७१ फागुन र चैत तथा २०७५ पुसमा भएका निर्णयहरू बदर गरिदिएको हो । सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई अर्को अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चाहिने भए अन्यत्र विकल्प खोज्न परमादेश दिएको अधिवक्ता अधिकारीले बताउनुभयो ।
सर्वोच्चले विमानस्थल निर्माणका लागि गरिएको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन र त्यसलाई ससर्त स्वीकार गर्ने वन मन्त्रालयको निर्णयलाई पनि बदर गरिदिएको छ । अदालतले लिखित फैसला भने उपलब्ध गराएको छैन । तर इजलासमा भने न्यायाधीशहरूले सो फैसला पढेर सुनाएका थिए । सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले निजगढ विमानस्थल बारे नेपाल सरकारले हालसम्म गरेका निर्णय बदर गरिदिएको पुष्टि गर्नुभयो । ‘ऐन, कानुन र वातावरण सम्बन्धी विधिशास्त्र हेरेर विकल्प बारे निर्णय गर्न इजलासले सरकारलाई परमादेश दिइएको छ, उहाँले भन्नुभयो ।
तराईको चारकोसे झाडीले भरिएको बाराको निजगढमा करीब २४ लाख सालका साना–ठूला रुख काटेर विमानस्थल बनाउने सरकारको योजना थियो । मंगलबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद्मा प्रस्तुत गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि निजगढ विमानस्थल बनाउने प्रस्ताव थियो । वातावरण संरक्षणका लागि क्रियाशील व्यक्ति तथा संस्थाहरूले निजगढमा विमानस्थल बनाउदा त्यसले वातावरण र वन्यजन्तुलाई अपुरणीय क्षति पु¥याउने भन्दै यो योजनाको विरोध गर्दै आएका थिए ।
सर्वोच्च अदालतको ५ सदस्यीय बृहत पूर्ण इजलासले गरेको निर्णय भएकाले यो आदेशको पुनरावलोकन हुने छैन । सर्वोच्चको यो आदेशसँगै निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने प्रस्तावमा अब सँधैका लागि पूर्णविराम लागेको छ ।
यसैबीच नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन नपाउने गरी बिहीवार सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला दुर्भाग्यपूर्ण रहेको बताउनुभएको छ ।
सामाजिक सञ्जालमार्फत ज्ञवालीले यसले कार्यकारीको क्षेत्राधिकार अतिक्रमण गरेको र नेपालको राष्ट्रिय सामर्थ्य र विकासको सम्भावनामाथि पनि आँच पु¥याएको बताउनुभएको छ । उहाँले आखिर कसरी र कसको हितमा हुन्छन् यस्ता फैसला ? भनेर प्रश्न पनि गर्नुभएको छ ।
बिहीवार सर्वाेच्चले निजगढमा विमानस्थल बनाउने अहिलेसम्मका सबै सरकारी निर्णयहरू बदर गर्दै वैकल्पिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चाहिएको हो भने अन्तै ठाउँ खोज्न पनि सरकारलाई आदेश दिएको हो ।
