काठमाडौ : भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले देशभरका मालपोत तथा नापी कार्यालयहरूमा बिचौलिया (अनधिकृत व्यक्ति) प्रवेशमा पूर्ण रोक लगाउने निर्णय गरेको छ । सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी,पारदर्शी र सेवाग्राहीमैत्री बनाउन यस्तो कदम चालिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
बुधवार मन्त्री प्रतिभा रावलको निर्देशनमा सचिव स्तरीय निर्णय गर्दै मन्त्रालयले सबै सम्बन्धित कार्यालयहरूलाई परिचय खुल्ने कागजात हेरेर मात्रै सेवाग्राहीलाई कार्यालय प्रवेश गराउने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको हो । सोही निर्णयअनुसार सम्बन्धित विभागहरूले देशभरका कार्यालयहरूमा पत्राचार गरेका छन् ।
मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो समय विभिन्न बहानामा बिचौलियाहरू कार्यालयभित्र प्रवेश गरी महत्त्वपूर्ण कागजात तथा स्रेस्तामा पहुँच राख्ने गुनासो बढ्दै गएको थियो । यसले सेवा प्रवाहमा अवरोध सिर्जना गर्नुका साथै पारदर्शितामा समेत प्रश्न उठाएको थियो ।
निर्देशनमा अबदेखि परिचय खुल्ने कागजात भएका सेवाग्राहीलाई मात्र कार्यालयमा प्रवेश दिने, अनधिकृत व्यक्तिहरूलाई सरकारी अभिलेख तथा कागजातमा पहुँच नदिने व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन गर्न भनिएको छ । साथै, कार्यालयभित्र हुने अनावश्यक भीडभाड नियन्त्रण गर्न र सेवा प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन पनि जोड दिइएको छ ।
मन्त्रालयले कार्यालयका संवेदनशील र गोप्य कागजातहरूमा अनधिकृत पहुँच बढ्दै गएकोप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै यस्तो कडाइ आवश्यक भएको जनाएको छ । निर्देशन कार्यान्वयन नभएमा सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखलाई जिम्मेवार बनाइने स्पष्ट गरिएको छ । त्यस्तै, कर्मचारीहरूले अनिवार्य रूपमा परिचयपत्र लगाउनुपर्ने, सेवाग्राहीलाई आवश्यक कागजातका आधारमा मात्र प्रवेश दिनुपर्ने तथा कार्यालयमा सूचना पार्टीमार्फत जानकारी सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कार्यान्वयनको अवस्था कुनै पनि समयमा अनुगमन गरिने पनि मन्त्रालयले जनाएको छ । यस निर्णयसँगै अब सेवाग्राहीहरूले आफैं निवेदन तथा आवश्यक कागजात पेश गरी सहज रूपमा सेवा लिन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।
