हेटौंडा, शनिवार एकैदिन हेटौंडाका ५ सय घर भत्काएपछि सडक डिभिजन कार्यालयले अदालतको आदेश अनुसार सडक विस्तार कार्य स्थगित गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले मंसिर १९ गते दिएको आदेश वेवास्ता गरेर मंसिर २० गते शनिवार बिहानदेखि हेटौंडाका राजमार्गको सीमा क्षेत्रभित्र परेका घरहरु भत्काइसकेपछि सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन गरिएको भन्दै आजबाट डिभिजन सडक कार्यालय हेटौंडाले सडक विस्तार कार्य स्थगित गरेको हो । हेटौंडा उपमहानगरभित्र पर्ने राष्ट्रिय लोकमार्गहरूको सडक सीमा संरक्षण कार्यक्रम, २०८२ लाई सर्वाेच्च अदालतको उत्प्रेषण आदेशका कारण स्थगित गरिएको सडक डिभिजन प्रमुख गुरुप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । सडक डिभिजनले शनिबार एकैदिन करिब ५०० वटा घर भत्काएको थियो । भत्काइएको घरबाट सामन निकाल्न दुई दिनको समय दिइएको उहाँले बताउनुभयो । ‘सडक सीमा संरक्षण अभियानको क्रममा प्रकाशित सूचनाका विरुद्ध केही सरोकारवालाहरूबाट सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेसभई सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०८२÷०८÷१९ मा जारी उत्प्रेषण आदेश मिति २०८२÷०८÷२१ गते, दिनको १२ः४६ मा म्याद तामेल भएकोले सम्मानित अदालतको आदेशलाई सम्मान गर्दै हाललाई सडक विस्तार कार्य स्थगन गरिएको छ,’ डिभिजन प्रमुख अधिकारीले भन्नुभयो । सर्वोच्च अदालतले हेटौंडाको सडक विस्तार सम्बन्धी सूचना कार्यान्वयन नगर्न १९ मंसिरमा उत्प्रेषण आदेश दिएको थियो । पूर्वप्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत रहनुभएकी स्थानीय विन्दवासिनी कंसाकारले दायर गरेको रिटमा अदालतका न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले शुक्रबार सडक विस्तारको सूचना कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नु, राख्न लगाउनु भन्दै सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाको नाममा आदेश दिएको थियो । कंसाकारले अन्तरिम आदेश माग गर्दै गत १६ मंसिरमा सडक डिभिजनविरुद्ध रिट दायर गर्नुभएको थियो ।
