निजगढ,जीतपुर सिमरा उपमहानगरले ठेक्का लगाएको वालगंगा खोलामा अवैध ढङ्गले ५ गुणाभन्दा बढी ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खनन गरेको भन्दै जिल्ला अनुगमन समितिले ३ दिनअघि खोला बन्द गराएको छ । २६ लाख ५३ हजार ५६ घनफिट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न उपमहानगरले करिब ४ करोडमा लगाएको ठेक्कामा गैह्र कानुनी ढङ्गले १० औ करोड राजस्व हिनामिना हुनेगरी खोला दोहन भएपछि स्थानीय प्रशासनले उत्खननमा रोके लगाएको हो । बालगंगा खोला जस्तै बाराको कोल्हवी नगरपालिकाले ठेक्का लगाएको बकैया खोलाको तल्लो भागमा पनि मापदण्ड विपरीत एकैपटक ५–६ वटासम्म स्काभेटर चलाएर प्राकृतिक श्रोत साधनको चरम दोहन गरेको र निजगढ नगरपालिकाले ठेक्का लगाएको बकैया खोलाको माथिल्लो भागमा पनि ठुला ठुला खाल्डा बनाएको भन्दै उत्खनन रोक्न अनुगमन समितिले आदेश दिएको छ । स्थलगत अनुगमनको क्रममा खोलामा ३ फिटसम्म उत्खनन गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था विपरीत १० देखि १५ फिटसम्म गहिराइका ठुला ठुला खाडल भेटिएका थिए । जीतपुरसिमरा, निजगढ र कोल्हवी नगरपालिकाले ठेक्का लगाएका यी खोलाहरूबाट अवैध ढङ्गले ५० औ करोडको राजस्व हिनामिना हुने गरी प्राकृतिक श्रोत साधनको दोहन भएपछि यतिबेला पालिकाहरू विवादमा तानिएका छन् । अवैध ढङ्गले खोला दोहन गर्न ठेकदारलाई छाडा छोडेको भन्दै तत्काल कारबाही नगरे जीतपुर सिमरा उपमहानगर प्रमुख\उपप्रमुख विरुद्ध नै अख्तियारमा उजुरी दिने चेतावनी प्रजिअ शशिधर घिमिरेले दिनुभएको थियो ।
समन्वय समितिको अनुगमन पछि अहिले बाराको ३ वटा पालिकाले ठेक्का लगाएको आधा दर्जन खोलाहरू केही दिनदेखि बन्द छन् । जिल्लाको उत्तर तर्फ चुरे र वन क्षेत्रभित्रबाट बग्ने दुधौरा, बालगंगा, पसाहा, बकैया, भक्तलाल र शक्तीखोलाबाट पालिकाले वार्षिक २० करोड भन्दा धेरै राजस्व सङ्कलन गर्दै आएका छन् । जीतपुर सिमरा, निजगढ र कोल्हवी नगरपालिकाले ठेक्का लगाएका यी खोलाहरूबाट अवैध ढङ्गले ५० औ करोडको राजस्व हिनामिना हुने गरी प्राकृतिक श्रोत साधनको दोहन भएपछि यतिबेला पालिकाहरू विवादमा तानिएका छन् । खोलामा आइई गरेर ठेक्का लगाउने तर राजस्व हात परेपछि वर्षभर नै अनुगमन तथा कारबाही नगर्ने र खोलालाई ठेकेदारको निजी सम्पत्तिको रूपमा हस्तान्तरण गर्ने परिपाटीका कारण नदीजन्य पदार्थ स्थानीय तह मातहतबाट खोस्ने कानुन संशोधनको तयारी भइरहेको छ ।
चुरे र वन क्षेत्रभित्रबाट बग्ने खोलालाई डिभिजन वन कार्यालय र बाहिरबाट बग्ने खोलालाई स्थानीय तहले ठेक्का लगाउने प्रदेश वन ऐन २०७७ संशोधन र नियमावलीको मस्यौदा तयार भइरहेको प्रदेश वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ । मधेस प्रदेशका वन तथा वातावरण सचिव उद्धव घिमिरेको संयोजकत्वमा गठन भएको समितिले वन ऐन संशोधनको लागि विभिन्न चरणमा छलफल गरिसकेको समिति सदस्य एवंम डिभिजन वन कार्यालय बाराका प्रमुद विनोद सिंहले जनाउनुभएको छ ।
समाचार लेखेको भन्दै संचारकर्मीलाई धम्की
नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गरेको समाचारमा आफ्नो नाम राखेको भन्दै ठेकेदार शिवनाथ पटेलले संचारकर्मी महेश्वर अधिकारीलाई धम्की समेत दिएका थिए । बालगंगा खोलाको ठेक्का लिएको जय मातादी कन्स्ट्रक्सनका संचालक पटेलले समाचारमा आफ्नो नाम समावेश किन गरेको भन्दै संचारकर्मी अधिकारीलाई धम्क्याएका हुन् ।
संचारकर्मी अधिकारीलाई फोन गर्दै पटेलले ‘पत्रकारिता गरेको कति वर्ष भयो रु पत्रकारिता गर्ने भए राम्रोसंग गर’ भन्दै धम्की दिएका थिए । पत्रकारको मनोबल खस्काउने गरी पटेलले धम्की दिएको विषयलाई जिल्लाका पत्रकारले गम्भीररुपमा लिएका छन् ।
खोलाको ठेक्का आफूले नभई जय मातादी कन्स्ट्रक्सनले लिएको भन्दै पटेलले समाचारमा आफ्नो नाम उल्लेख गरेकोमा असन्तुष्टी पोखेका थिए । पटेल जनमत पार्टीका जिल्ला अध्यक्ष समेत हुन् ।
