रिटर्नी फेडेरेशन नेपालले वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका नेपालीलाई पुर्नस्थापना र समायोजनको लागि राज्यलाई ध्यानकर्षण गराएको छ । फेडेरेशनले मंगलवार पत्रकार सम्मेलन गरि रिटर्नीको पुनर्स्र्थापना वा समायोजनको लागि आवश्यक पर्ने ऐन, कानुन, नियम तथा निर्देशिका तत्काल तयार गरी लागू गर्न माग गरेको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा रिटर्नी फेडेरेशनका अध्यक्ष उत्तम अधिकारीले रिटर्नीको समष्टिगत व्यवस्थापनको लागि सरकारी कार्यालय, विभाग तथा अधिकार सम्पन्न सरकारी निकायको स्थापना र विकास गर्न आग्रह गर्दै वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएकाहरुको तथ्यांक संकलन गरी उनीहरुको सीप, पूँजी र प्राविधिक ज्ञानको पहिचान सहितको श्रमिक तथ्यांक बैकस्थापना मार्फत् देशको योजना तथा उत्पादन क्षेत्रमा उपयोग गर्ने वातावरण सृजना गर्ने लगायतका १९ बुदे माग सरकार समक्ष प्रस्तुत गरेका छन ।
फेडेरेशनका १९ बुँदे मागहरु ः
१. रिटर्नीको पुनर्स्र्थापना वा समायोजनको लागि आवश्यक पर्ने ऐन, कानुन, नियम तथा निर्देशिका तत्काल तयार गरी लागू गरियोस् ।
२. रिटर्नीको समष्टिगत व्यवस्थापनको लागि सरकारी कार्यालय, विभाग तथा अधिकार सम्पन्न सरकारी निकायको स्थापना र विकास गरियोस् ।
३. वैदेशिक रोजगाबाट फर्किएकाहरुको तथ्यांक संकलन गरी उनीहरुको सीप, पूँजी र प्राविधिक ज्ञानको पहिचान सहितको श्रमिक तथ्यांक बैकस्थापना मार्फत् देशको योजना तथा उत्पादन क्षेत्रमा उपयोग गर्ने वातावरण सृजना गरियोस् ।
४. सरकारी स्तरबाट बर्षेनी रिटर्नीको नाउँमा रकम विनियोजन हुने तर संबन्धित पक्षसँग नपुगी कार्यान्वय निकाय तथा बिचौलिया मार्फत् विभिन्न छलफल, बैठक तथा कार्यशालामा खर्चिने प्रवृतिको अन्त्य गरी त्यस्तो रकम बीऊपूँजी, पूर्वाधार विकास तथा प्रत्यक्ष उत्पादनका क्षेत्रमा लगानी गरियोस् ।
५. विदेश जानुपूर्व प्रदान गरिने अभिमुखिकरण तालिममा सम्बन्धित क्षेत्रमा अनुभव प्राप्त रिटर्नीको सहभागिता अनिवार्य गरियोस् ।
६. रिटर्नी लक्षित सरकारी नीति निर्माण तयार गर्दा, गठन तथा परिचालन गरिने योजना र सम्पादन गरिने कार्यक्रमा रिटर्नी प्रतिनिधीको सहभागिताको ग्यारेण्टी गरियोस् ।
७. बैदेशिक रोजगारको आवरणमा हुने महिला तथा बालबालिका बेचविखन, ओसारपसार तथा अन्तराष्ट्रि«य साइबर अपराधतथा गतिविधीको पूर्णतया नियन्त्रण नियमन होस् ।
८. प्रदेश सरकार तथा सबै स्थानीय तहका योजनामा रिटर्नी लक्षित कार्यक्रमको पहिचान, विकास तथा सहभागितामा प्राथमिकीकरणगरियोस् ।
९. वैदेशिक रोजगार बोर्ड मार्फत् विदेश जाने कामदारहरुबाट संकलन गरिने कल्याणकारी कोषकोरकम कामदारको हो । यो रकम सरकारी कर्मचारीको अध्ययन, भ्रमण, भत्ता वा अन्य कुनैपनि बहानामा सरकारले खर्च गर्न मिल्दैन भन्ने हाम्रो दृढ अडान रहेको छ । यो रकम वैदेशिक रोजगारी तथा रिटर्नीको हितमा मात्र खर्च गरियोस् ।
१०. रिटर्नीले संचालन गर्ने कृषि, सेवातथा व्यवसायप्रवद्र्धन गर्न अनुदान तथा निश्चित अवधिको लागि कर छुटको व्यवस्थागरियोस् ।
११. बैदेशिक रोजगारीमा विदेश जानुपूर्व सरकारले अनिवार्य तालिमको व्यवस्था गरी कम्तिमा लेभल ए (१)सम्मको तालिम प्रमाण पत्रपछि मात्र श्रम अनुमति प्रदान गर्ने व्यवस्था गरियोस् ।
१२. श्रम स्वीकृतिको बाध्यकारी प्रावधान मध्ये बीमापनि हो । बीमा कम्पनीले श्रमिकबाट बीमाको नाउँमा संकलन गर्ने रकम मध्ये निश्चित प्रतिशत श्रमिकको कल्याणकारी क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था लागू गरियोस् ।
१३. विदेशमा सिकेको सीप, पूँजी, जाँगर र प्रविधिको माध्यमबाट राष्ट्रिय पूँजी निर्माणमा रिटर्नीहरुले अगाडि बढाएकारिटर्नी संजाल निर्माण,उद्यमी प्रवद्र्धन योजनालगायतका क्षेत्रमा राज्यको साझेदारीको ग्यारेण्टी गरियोस् ।
१४. प्रवासमा मृत्यु भएका, विभिन्न जेलमा रहेका वा अलपत्र भएकाहरुको उद्धार गर्नु राज्यको दायित्व हो । वैदेशिक रोजगारीको शिलसिलामा अलपत्र परेका, वैधानिक कागजात नभएकाहरुलाई समेतसहज स्वदेश फिर्तिको व्यवस्था गरियोस् ।
१५. रिटर्नीहरुले बिदेशमा सिकेको सीपको उपयोग हुनेगरी नेपालमा उद्यम÷व्यवशाय संचालनका लागि बिदेशबाट आयात गर्ने मेशिन तथा औजारहरुमा भन्सार छुटको व्यबस्था गरियोस् ।
१६. सरकारी लगानीमा संचालित भएर पछिल्लो समय बन्द भएका सरकारी उद्योगहरु संचालनमा ल्याई रिटर्नीहरुको अगुवाईमा उत्पादन शुरु गर्ने प्रक्रियाको थालनी गरियोस् ।
१७. बिदेशमा मृत्युवरण गरेका कामदारका स्वदेशमा रहेकाबालबच्चाहरुलाई १८ बर्षसम्म शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत आवस्यकता निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरियोस् ।
१८. बैदेशिक रोजगारीका क्रममा अंगभंग भई स्वदेश फर्किएका रिटर्नीहरुलाई जीवन निर्वाहका लागि आजिवन निवृत्तिभरणको व्यवस्था गरियोस्
१९. भारतमा श्रम गरेर फर्किने नेपाली कामदारहरु कुनै न कुनै बहानामा सिमामा ठगिने क्रम अहिले पनि जारी रहेकोले सरोकारवाला निकायसंग समन्वय गरी समाधान गरियोस् ।
