फाल्गुन २७, काठमाडौँ
सरकारले स्थानीय तह निर्वाचनमा अपुग सवारीसाधन खरिद नगरी भाडामा काम चलाउने भएको छ । २०७८ वैशाख ३० गतेका लागि तय भएको स्थानीय तह निर्वाचनलाई अहिले उपलब्ध सरकारी सवारी साधन बाहेक अपुग सवारी भाडामा लिएर काम चलाउन लागिएको हो ।
यसका लागि देशभरबाट सरकारी सवारी साधनको अभिलेख र निर्वाचनमा खटाउन सकिने कर्मचारीको अनुमानित विवरण संकलनका क्रममा रहेको गृह मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो । सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाअनुसार सवारी साधन किन्न समय अपुग हुने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘निर्वाचनका लागि भारतलगायत विभिन्न देशबाट के–कति सवारी साधन सहयोगरअनुदानमा आउछन्, त्यसलाई समेत मध्यनजर गरेर अपुग सवारी साधन भाडामा लिएर काम चलाउने तयारी छ,’ गृह स्रोतले भन्यो, ‘निर्वाचन सुरक्षा कार्ययोजना अन्तिम चरणमा पुगेको छ, यसलाई टुंगोमा पुर्याएपछि जनशक्ति परिचालन, सवारीलगायतको बन्दोबस्ती, सुरक्षा तैनाथी, म्यादी प्रहरी भर्नासहित सुरक्षा निकायबाट केकति सवारी साधन माग हुन्छ, त्यसकै आधारमा अपुग भएमा भाडामा लिएर काम चलाउने तयारी छ ।’
अर्थ मन्त्रालयले पनि सवारी साधन खरिदमा जोड नदिन भनेको गृह स्रोतले बतायो । यसबाहेक निर्वाचन आयोगले पनि परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत विभिन्न देशलाई चुनावमा सहयोगका लागि आहृवानको तयारी गरेको छ । अर्थले बुधबार मात्रै करिब १ लाख म्यादी प्रहरीलाई डेढ महिनाका लागि भर्ना लिएर चुनावी सुरक्षामा खटाउन सैद्दान्तिक सहमति दिइसकेको छ ।
एकै चरणमा चुनाव गराउने घोषणा पछि सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल ९एपीएफ०का करिब ८० प्रतिशत सुरक्षाकर्मी चुनावी सुरक्षामा खटाउदा पनि विगतको सुरक्षा कार्ययोजना अनुसार अझै सवा लाखभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी अपुग हुने प्रहरीले बनाएको सुरक्षा कार्ययोजनामा उल्लेख छ । अर्थले १ लाख भर्ना गर्नेगरी बजेटको जोहो गरिदिएपनि प्रहरी प्रधान कार्यालयले १ लाख १८ हजार भन्दा बढी म्यादी भर्ना प्रस्तावको सुरषा कार्ययोजना मस्यौदा गृहमा बुझाएको थियो ।